मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक विस्तृत योजना तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके लिए सभी जिलाधिकारी अपने-अपने स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्य करें।
प्रत्येक जिले में 5 नवाचारों पर हो काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में जनहित से जुड़े 5 नवाचारों या बेस्ट प्रैक्टिस पर कार्य करें। राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले तीन जनपदों को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि 5 जून से 25 जुलाई तक सभी जिलों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाए और “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान को विशेष बढ़ावा दिया जाए। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।
मानसून से पहले हो पूरी तैयारी
मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग की चेतावनी का हवाला देते हुए कहा कि मानसून से पहले सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए जाएं। नालों की सफाई, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और सड़कों की स्थिति दुरुस्त की जाए। साथ ही डेंगू, मलेरिया और कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क रहे।
आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड में रखा जाए और सभी जिलों एवं तहसीलों में टोल फ्री नंबर सक्रिय रहें, ताकि आपात स्थिति में नागरिकों को त्वरित सहायता मिल सके।
चारधाम यात्रा और प्रमुख आयोजनों पर विशेष निगरानी
चारधाम यात्रा मार्गों पर यातायात, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत की जाए। 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था बेहतर की जाए।
21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सभी जिलों में योग शिविर आयोजित किए जाएं और व्यापक प्रचार-प्रसार हो।
अवैध दस्तावेज और अतिक्रमण पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध रूप से बनाए गए आधार, राशन, आयुष्मान कार्ड आदि के खिलाफ अभियान जारी रहे। सड़कों के किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाए।
सभी सरकारी कार्यालयों में 1064 हेल्पलाइन के बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए।
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा
उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और सरकारी आयोजनों में स्थानीय उत्पादों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही, मुख्यमंत्री घोषणाओं की समय-समय पर समीक्षा हो और भूमि बैंक की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। वर्षा जल संचयन और वनाग्नि नियंत्रण के लिए भी सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत समेत सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।