मोदी सरकार ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विधेयक को अगले सप्ताह शीतकालीन सत्र में संसद के पटल पर रख सकती है। इस विधेयक के बाद देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना है, जो राज्य और लोकसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करेगा।
सरकार की योजना है कि पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया जाए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा और इसे पास कराने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने भी इस विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और AAP, इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इससे केंद्र सरकार को ही लाभ होगा। वहीं, नीतीश कुमार की जेडी(यू) और चिराग पासवान जैसे NDA सहयोगियों ने इस पहल का समर्थन किया है।
इसके अलावा, विधेयक की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और आम जनता से सुझाव लेने के लिए कहा जाएगा। इसके जरिए एक समावेशी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। सरकार इस विधेयक को एक महत्वपूर्ण सुधार मानती है, जो चुनावों से जुड़ी लागत और व्यवधानों को कम कर सकता है।
हालांकि, विपक्षी दलों द्वारा विधेयक की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार का उद्देश्य व्यापक समर्थन जुटाना है, ताकि यह विधेयक सफलता पूर्वक पारित हो सके।