देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, पर्यटन और आयुष जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने इस बजट को ‘सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण’ की नीति पर आधारित बताया है।
बजट का व्यापक स्वरूप:
राजस्व और पूंजीगत व्यय:
- राजस्व व्यय: 59,954.65 करोड़ रुपये
- पूंजीगत व्यय: 41,220.68 करोड़ रुपये
- राजकोषीय घाटा: 12,604.92 करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.94%), जो एफआरबीएम एक्ट की सीमा के भीतर है।
प्रमुख क्षेत्रों में आवंटन:
औद्योगिक विकास एवं स्टार्टअप्स:
- एमएसएमई उद्योग: 50 करोड़ रुपये
- मेगा इंडस्ट्री नीति: 35 करोड़ रुपये
- स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन: 30 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचा:
- जल जीवन मिशन: 1,843 करोड़ रुपये
- पीएमजीएसवाई (ग्रामीण सड़क योजना): 1,065 करोड़ रुपये
- लोक निर्माण विभाग (सड़क निर्माण और अनुरक्षण): 1,268.70 करोड़ रुपये
- नागरिक उड्डयन विभाग: 36.88 करोड़ रुपये
- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों का विकास: 60 करोड़ रुपये
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों का विकास: 8 करोड़ रुपये
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा:
- टिहरी झील का विकास: 100 करोड़ रुपये
- मानसखंड योजना: 25 करोड़ रुपये
- वाइब्रेंट विलेज योजना: 20 करोड़ रुपये
- नए पर्यटन स्थलों का विकास: 10 करोड़ रुपये
- चारधाम मार्ग सुधारीकरण: 10 करोड़ रुपये
अवसंरचना विकास:
- 220 किमी नई सड़कों का निर्माण
- 1,000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
- 1,550 किमी मार्गों का नवीनीकरण
- 1,200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य और 37 नए पुलों का निर्माण
पर्यावरण और सतत विकास:
- कैम्पा योजना: 395 करोड़ रुपये
- जलवायु परिवर्तन शमन: 60 करोड़ रुपये
- स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण (सारा): 125 करोड़ रुपये
- सार्वजनिक वनों का सृजन: 10 करोड़ रुपये
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश:
- यूजेवीएनएल की तीन बैटरी आधारित परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूरी होंगी।
- मेगा प्रोजेक्ट योजना: 500 करोड़ रुपये
- जमरानी बांध: 625 करोड़ रुपये
- सौंग बांध: 75 करोड़ रुपये
- लखवाड़ बांध: 285 करोड़ रुपये
बजट पर सरकार का दृष्टिकोण:
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा, “यह बजट उत्तराखंड की आर्थिक दिशा और विकास नीतियों का प्रमाण है। हमारी सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि, उद्योग, पर्यटन और अवसंरचना क्षेत्रों में व्यापक निवेश कर रही है।”
इस बजट के माध्यम से सरकार गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से ‘GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी)’ की नीति को अपनाते हुए समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।
