उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी से काठगोदाम तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण के चलते मलिन बस्तियों को बिना पूर्व सूचना हटाए जाने के मामले में राज्य सरकार से विस्थापन योजना…
