राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) कानून के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह समिति यूसीसी से जुड़े सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। सचिव गृह शैलेश बगोली ने इस संबंध में पुष्टि की है।
कमेटी के सदस्य
इस समिति में प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव/सचिव गृह, सचिव वित्त, महानिरीक्षक (स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन), स्थानिक आयुक्त और यूसीसी के नोडल अधिकारी अजय मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा, मुख्य सचिव द्वारा नामित एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी समिति का हिस्सा होंगे।
यूसीसी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
राज्य में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया था, जिसके लिए नियमावली भी अधिसूचित की जा चुकी है। एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
कमेटी की जिम्मेदारियां
हाई पावर कमेटी का मुख्य कार्य यूसीसी कानून के तहत बने पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमों से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करना होगा। किसी भी आवश्यक निर्णय को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि जरूरत पड़ी तो विधायिका में आवश्यक संशोधन पर भी विचार किया जाएगा।